अबू धाबी में दो दिन की मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के पास पहुंचे ट्रंप के दूत, यूक्रेन में आएगी शांति?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए अमेरिका की कोशिशें जारी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर गुरुवार को मॉस्को पहुंचे. यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. दोनों अमेरिकी प्रतिनिधि अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई दो दिन की बातचीत के नतीजों पर चर्चा करने पहुंचे थे.

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बुधवार को खत्म हुई इस बैठक में युद्धबंदियों की बड़ी अदला-बदली पर सहमति बनी. हालांकि, करीब पांच साल से जारी जंग खत्म करने की दिशा में कोई बड़ी सफलता सामने नहीं आई. पुतिन से मुलाकात के बाद कुशनर ने बताया कि वह और विटकॉफ आयरलैंड के डबलिन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से होगी.

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जेलेंस्की ने बातचीत के नतीजों का स्वागत तो किया, लेकिन इसे लेकर उनका रुख सतर्क रहा. उन्होंने युद्धबंदियों की अदला-बदली के प्रस्ताव को सकारात्मक कदम बताया. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि शांति के बदले यूक्रेन रूस के कब्जे वाले अपने इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा.

रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल कब्जे वाले इलाकों का भविष्य और युद्ध के बाद दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था है. इसके अलावा यह भी अहम सवाल है कि किसी संभावित समझौते में यूरोपीय देशों की क्या भूमिका होगी. रूस और यूक्रेन समय-समय पर युद्धबंदियों की अदला-बदली करते रहे हैं, लेकिन शांति समझौते की शर्तों पर दोनों के बीच अब भी गहरा मतभेद है.

मॉस्को नहीं चाहता कि यूरोपीय देश सीधे बातचीत का हिस्सा बनें. रूस का आरोप है कि यूरोप यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के साथ हथियार भी मुहैया करा रहा है. वहीं, कुशनर ने कहा कि मॉस्को में हुई बैठक का एक मकसद यूरोपीय देशों को बातचीत में शामिल करने की कोशिश करना भी है.

ट्रंप के दामाद और दूत कुशनर के मुताबिक, रूस और यूक्रेन दोनों को युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्टता चाहिए. इसके लिए यूरोपीय देशों, यूरोपीय संघ और नाटो को चर्चा में शामिल करना जरूरी है, ताकि आगे के कदमों पर सहमति बन सके.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भविष्य में यूरोपीय प्रतिनिधि शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों के मौजूदा बयान यह नहीं दिखाते कि वे शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं.

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यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में रूस उस पर दोबारा हमला न करे. यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत युद्धविराम के बाद ही शुरू हो सकती है. यूरोप के कई देशों को लगता है कि इन योजनाओं में रूस को शामिल करना पुतिन को रियायत देने जैसा होगा.

पुतिन पहले भी नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं. मॉस्को की मांग है कि नाटो अपने सैनिकों को रूस की सीमाओं से पीछे हटाए. ऐसे में युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति के बावजूद क्षेत्रीय विवाद, सुरक्षा गारंटी और यूरोप की भूमिका जैसे मुद्दे शांति समझौते की राह में बड़ी चुनौती बने हुए हैं.