चीन से आखिर चाहते क्या हैं ट्रंप? शेनझेन में तीन महाशक्तियों के मिलन का मकसद समझिए

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दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक मंच पर हों और बात सिर्फ दोस्ती की हो, ऐसा शायद ही कभी होता है. अमेरिका, चीन और रूस के बीच रिश्ते जितने अहम हैं, उतने ही उलझे हुए भी हैं. अमेरिका को चीन से व्यापार में राहत चाहिए. वह चाहता है कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करे. रूस से उसे यूक्रेन ...

दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक मंच पर हों और बात सिर्फ दोस्ती की हो, ऐसा शायद ही कभी होता है. अमेरिका, चीन और रूस के बीच रिश्ते जितने अहम हैं, उतने ही उलझे हुए भी हैं. अमेरिका को चीन से व्यापार में राहत चाहिए. वह चाहता है कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करे. रूस से उसे यूक्रेन युद्ध खत्म कराने और परमाणु हथियारों में कटौती की उम्मीद है. वहीं चीन चाहता है कि अमेरिका उसके कारोबार और तकनीक पर लगी पाबंदियां कम करे. रूस को भी अमेरिका और चीन से कई उम्मीदें हैं.

शेनझेन में हुई तीनों देशों की बैठक को इसी नजरिए से समझना जरूरी है. आखिर डोनाल्ड ट्रंप चीन से क्या चाहते हैं? शी जिनपिंग अमेरिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? और व्लादिमीर पुतिन के लिए इस मुलाकात के क्या मायने हैं? 90 मिनट चली बैठक के बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी हुआ. इसमें चार मुद्दों पर सहमति की बात कही गई. लेकिन क्या इन सहमतियों से तीनों देशों के असली मतभेद खत्म हो जाएंगे? पढ़िए रिपोर्ट...

सबसे पहले बात अमेरिका की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन उनके कार्यकाल में अमेरिका का सहयोगी बना रहे. इससे वह अपने कार्यकाल के आखिर में यह दावा कर सकेंगे कि उन्होंने चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया. वह दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की विरासत छोड़ना चाहते हैं.

ट्रंप की दूसरी बड़ी उम्मीद ईरान युद्ध को लेकर है. वह चाहते हैं कि शी जिनपिंग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस युद्ध को खत्म कराने में मदद करें. ईरान युद्ध के चलते ट्रंप को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में चीन का सहयोग उनके लिए अहम हो सकता है.

तीसरी उम्मीद कारोबार से जुड़ी है. अमेरिका चाहता है कि चीन उसके साथ व्यापार घाटा कम करे. वह अमेरिकी किसानों से ज्यादा कृषि उत्पाद खरीदे. साथ ही बोइंग विमानों की खरीद को लेकर भी आगे बढ़े.

चौथी उम्मीद परमाणु हथियारों को लेकर है. ट्रंप चाहते हैं कि चीन भी रूस के साथ होने वाली परमाणु हथियार नियंत्रण की बातचीत में शामिल हो. अमेरिका को चिंता है कि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो सकती है. साल 2022 में यह संख्या करीब 350 बताई गई थी.

रूस को लेकर अमेरिका की दो बड़ी प्राथमिकताएं हैं. पहली, परमाणु हथियारों में कटौती से जुड़े समझौते को फिर से बहाल करना. दूसरी, यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए जल्द सहमति बनाना. ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह जल्द यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे. लेकिन यह युद्ध अब तक जारी है. ऐसे में रूस के साथ समझौता कराना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

अब चीन की बात करते हैं. शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप्स और AI तकनीक के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दे. चीन यह भी चाहता है कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की धमकियां बंद करें और चीनी सामान पर कम शुल्क लगाएं.

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रूस से चीन की सबसे बड़ी उम्मीद कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखने की है. वह चाहता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस उसे तेल देता रहे. इसके अलावा चीन चाहता है कि रूस पश्चिमी देशों के दबाव के खिलाफ उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे.

पुतिन को अमेरिका और चीन से क्या चाहिए?

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का नियंत्रण है, उन्हें मान्यता मिले. वह चाहते हैं कि अमेरिका भी इस पर सहमति दे. इसके साथ ही रूस पर लगे हजारों आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं. अमेरिका यूरोपीय देशों से भी प्रतिबंध हटाने की अपील करे.

चीन से पुतिन को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन चाहिए. वह चाहते हैं कि युद्ध और प्रतिबंधों के दौर में चीन रूस का साथ बनाए रखे. दोनों देश मिलकर ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें, जहां ताकत सिर्फ अमेरिका के हाथ में न हो. इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है.

तीनों देशों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में चार अहम मुद्दों का जिक्र किया गया. पहला मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में सुधार का है. तीनों देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया की चुनौतियों से निपटने में ज्यादा प्रभावी बने और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में बेहतर भूमिका निभाए.

दूसरा मुद्दा कच्चे तेल की सप्लाई से जुड़ा है. तीनों देशों ने तेल का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया है. तीसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC ) के अधिकार क्षेत्र का है. तीनों देशों का कहना है कि अदालत को अपनी कानूनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए और किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए. यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि ICC ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है.

चौथा मुद्दा परमाणु हथियारों का खतरा कम करने का है. तीनों देशों ने कहा कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही लड़ा जाना चाहिए. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और जोखिम कम करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई गई.

परमाणु हथियारों पर जिनपिंग ने ट्रंप को घेरा?

बैठक में शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को मानवता के सिर पर लटकती तलवार बताया. उनका बयान अमेरिका के लिए एक सवाल भी खड़ा करता है. चीन का तर्क है कि अगर परमाणु हथियार दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा हैं, तो सिर्फ दूसरे देशों को इन्हें बनाने से रोकना काफी नहीं है. अमेरिका को भी अपने हथियारों पर बात करनी चाहिए.

ट्रंप ने भी माना कि एक बार परमाणु हथियार हासिल करने के बाद किसी देश के लिए उन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में जिनपिंग का बयान अमेरिका पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि, दुनिया को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त करने की बात नई नहीं है. संयुक्त राष्ट्र 1946 से इस दिशा में प्रयास कर रहा है. लेकिन असली सवाल यही है कि इसकी शुरुआत कौन करेगा.

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इस बैठक की एक तस्वीर ने इस विरोधाभास को और साफ कर दिया. एक तरफ तीनों देश परमाणु हथियारों का खतरा कम करने की बात कर रहे थे. दूसरी तरफ पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी दिखाई दिया. यह वही ब्रीफकेस है, जिसके जरिए रूस के राष्ट्रपति परमाणु हमले की इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

यानी एक ही मंच पर परमाणु हथियार खत्म करने की बात भी हुई और परमाणु ताकत का प्रतीक भी मौजूद रहा. यही इस बैठक की सबसे बड़ी तस्वीर है. तीनों देश शांति, सहयोग और हथियारों पर नियंत्रण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने-अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे हटने को तैयार होंगे या नहीं, इसका जवाब अभी नहीं मिला है.

Original Source
https://www.aajtak.in/world/story/trump-xi-jinping-putin-shenzhen-meeting-us-china-russia-interests-nuclear-weapons-ntc-aktw-dskc-2700900-2026-11-19?utm_source=rss
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