'आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता...', कॉर्पोरेट्स को PM मोदी ने सुनाई खरी-खरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के बड़े कॉर्पोरेट्स पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कंपनियों को टैक्स में राहत दी, लेकिन उन्होंने इसका फायदा अपने तक ही रखा. न तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही नई नौकरियां पैदा करने के लिए जरूरी कदम उठाए. पीएम मोदी ने कारोबारियों से पूछा कि क्या इसी तरह काम चलता रहेगा?
PM मोदी ने यह बात दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के कार्यक्रम में कही. संगठन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई बड़े कारोबारी मौजूद थे. कॉर्पोरेट्स के सामने PM की यह पहली ऐसी सख्त टिप्पणी थी.
इस दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 2014 में 30 फीसदी रहे कॉरपोरेट टैक्स को 2019 में घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था. इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स छूट दी गई. सरकार की ओर से राहत मिलने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नए रोजगार देने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया.
कारोबारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "मुझे मालूम है कि आप ताली नहीं बजाओगे. अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता."
इसके बाद उन्होंने कारोबारियों से सवाल किया, "क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या आपने नौकरी देने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई है? नहीं. आपका रवैया ऐसा है - मोदी जी, आप करते रहिए, हम तो बस देखते रहेंगे." पीएम मोदी ने पूछा कि क्या कारोबार इसी तरह चलता रहेगा?
भारत में पिछले एक दशक के दौरान महंगाई को ध्यान में रखने के बाद कर्मचारियों की कमाई या तो स्थिर रही है या उसमें गिरावट आई है. जानकारों का कहना है कि निजी क्षेत्र अच्छी और सुरक्षित नौकरियां पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है. ज्यादातर नए रोजगार गिग वर्क यानी अस्थायी और काम के हिसाब से मिलने वाली नौकरियों में जुड़ रहे हैं.
सरकार को उम्मीद थी कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने से कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देंगी और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएंगी. लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा. दूसरी तरफ, महंगाई से आम लोग परेशान रहे और सरकार को कंपनियों से मिलने वाले टैक्स के मुकाबले व्यक्तिगत आयकर से ज्यादा कमाई होने लगी. देश की अर्थव्यवस्था में आम लोगों के खर्च की बड़ी भूमिका है. GDP में घरेलू खपत की हिस्सेदारी 61.5 फीसदी है. ऐसे में लोगों की कमाई और खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ने से आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है.
PM मोदी ने कहा कि सरकार ने आम लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है. इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा है.
PM मोदी ने टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया आसान बनाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब यह पैसा एक हफ्ते में मिल जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "हमने टैक्स रिटर्न और रिफंड की व्यवस्था भी आसान की है, ताकि टैक्स देने वालों का पैसा बेवजह सिस्टम में न फंसा रहे. पहले आठ महीने बाद चिट्ठी मिलती थी. आज एक हफ्ते में रिफंड आ जाता है. आता है या नहीं? कम से कम इसके लिए तो ताली बजाइए."
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के बीच Nifty-500 कंपनियों की कमाई सालाना औसतन 28.7 फीसदी की दर से बढ़ी. इसी दौरान देश की GDP की औसत सालाना बढ़ोतरी 9.5 फीसदी रही.
कंपनियों का मुनाफा बढ़ने के साथ विदेशों में भारतीय कंपनियों का निवेश भी बढ़ा है. फाइनेंशियल टाइम्स की इस साल जुलाई में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों ने 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में विदेशों में 14 अरब डॉलर से ज्यादा के इक्विटी निवेश का ऐलान किया. पिछले 12 महीनों में यह रकम 18.7 अरब डॉलर थी.
भारत में अब व्यक्तिगत आयकर से सरकार को कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले ज्यादा कमाई हो रही है. सरकार ने 2016 से कंपनियों को कई बार टैक्स में राहत दी है. सितंबर 2019 में घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने का विकल्प दिया गया था. छोटी कंपनियों के लिए भी कम टैक्स दर का फायदा बढ़ाया गया. दूसरी तरफ, आम लोगों को भी नई टैक्स व्यवस्था में राहत दी गई. इसके तहत कुछ शर्तों के साथ 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता.
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से सरकार को 10.45 लाख करोड़ रुपये मिले. वहीं, कंपनियों से कॉरपोरेट टैक्स के रूप में 9.11 लाख करोड़ रुपये आए.
यह पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 में हुआ था, जब व्यक्तिगत आयकर से 4.88 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जबकि कॉरपोरेट टैक्स से 4.58 लाख करोड़ रुपये आए. वित्त वर्ष 2021-22 में कॉरपोरेट टैक्स फिर आगे निकल गया. इसके बाद 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर ने दोबारा बढ़त बना ली.
JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल डायरेक्ट टैक्स में व्यक्तिगत आयकर की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 के 38.1 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 53.4 फीसदी हो गई. वहीं, कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 61.9 फीसदी से घटकर 46.6 फीसदी रह गई.
कंपनियों को एक तरफ टैक्स में राहत मिली है, तो दूसरी तरफ उनका मुनाफा भी तेजी से बढ़ा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मार्च 2026 के आकलन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में 7,992 कंपनियों का टैक्स चुकाने के बाद बचने वाला मुनाफा 23.1 फीसदी बढ़ा.
RBI के आंकड़ों के अनुसार, इन कंपनियों का कुल मुनाफा वित्त वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ रुपये था. यह चार साल में बढ़कर 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कंपनियों का शुद्ध मुनाफा मार्जिन भी 10 फीसदी से ऊपर पहुंच गया. इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने वाली कंपनियों का बड़ा योगदान रहा.
मोतीलाल ओसवाल की जून 2026 की रिपोर्ट में भी कंपनियों के बढ़ते मुनाफे की तस्वीर सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में Nifty-500 कंपनियों के मुनाफे का GDP में हिस्सा बढ़कर 5.2 फीसदी हो गया. शेयर बाजार में लिस्टेड सभी भारतीय कंपनियों को मिलाकर यह हिस्सा 5.7 फीसदी रहा, जो 18 साल में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 में Nifty-500 कंपनियों का कुल मुनाफा 15.6 फीसदी बढ़कर 18.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. वित्त वर्ष 2021-22 में यह 9.8 लाख करोड़ रुपये था.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में रोजगार के कुछ संकेतकों में सुधार हुआ है. 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में काम करने वालों का अनुपात 2017-18 के 46.8 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 58.2 फीसदी हो गया. इसी अवधि में बेरोजगारी दर 6 फीसदी से घटकर 3.2 फीसदी रही. हालांकि, रोजगार बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को पक्की और सुरक्षित नौकरियां भी उतनी ही मिली हैं. नीति आयोग की PLFS 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 63.4 करोड़ कामकाजी लोगों में से करीब 87 फीसदी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे. केवल लगभग 13 फीसदी लोगों के पास औपचारिक नौकरी थी.
नौकरी और पढ़ाई के बीच भी बड़ा अंतर है. आर्थिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक, 53 फीसदी से ज्यादा ग्रेजुएट और करीब 36 फीसदी पोस्टग्रेजुएट ऐसे काम कर रहे थे, जो उनकी पढ़ाई के स्तर से नीचे थे. इसका मतलब है कि देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जहां मेडिकल इंश्योरेंस और PF जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं. इनमें गिग वर्क और असंगठित क्षेत्र की नौकरियां भी शामिल हैं.
आर्थिक सर्वे 2024-25 में PLFS के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि 2017-18 से 2023-24 के बीच नियमित नौकरी करने वाले पुरुषों की महंगाई के हिसाब से औसत मासिक कमाई 6.4 फीसदी घट गई. यह 12,665 रुपये से कम होकर 11,858 रुपये रह गई. इसी अवधि में महिलाओं की वास्तविक मासिक कमाई में 12.5 फीसदी की गिरावट आई. यह 10,116 रुपये से घटकर 8,855 रुपये रह गई.
आर्थिक सर्वे में SBI की करीब 4,000 लिस्टेड कंपनियों के विश्लेषण का भी जिक्र है. इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों का मुनाफा 22.3 फीसदी बढ़ा, लेकिन रोजगार में सिर्फ 1.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. कर्मचारियों पर होने वाला खर्च 13 फीसदी बढ़ा, जबकि इससे पिछले साल यह बढ़ोतरी 17 फीसदी थी. हालांकि, PLFS की 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, नियमित नौकरी करने वालों की औसत मासिक कमाई 2024 के 21,455 रुपये से बढ़कर 2025 में 22,699 रुपये हो गई. यह करीब 5.8 फीसदी की बढ़ोतरी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2025 में कहा था कि सरकार ने उद्योग जगत की जरूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं. अब कंपनियों को आगे आकर ज्यादा निवेश करना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहिए. GST सुधारों के बाद सितंबर 2025 में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने कहा था कि मांग बढ़ेगी तो कंपनियां भी निवेश करेंगी. इससे उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और टैक्स देने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा.
गुरुवार को PM मोदी ने भी कारोबारियों को इसी बात की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में उद्योग जगत की भी जिम्मेदारी है. कंपनियों को सिर्फ मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि रोजगार पैदा करने और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए.